मुलुकमा औद्योगिक क्रियाकलापहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न तथा व्यापार व्यवसायका लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्ने हेतुले नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध समशेर जंगबहादुर राणाबाट वि.सं. १९९३ सालमा उद्योग परिषदको स्थापना भएको थियो । सोही वर्ष नेपालमा पहिलो पटक कम्पनी सम्बन्धी कानून र औद्योगिक व्यवसायसँग सम्बन्धित कानून लागू भएका थिए ।

संविधान सभाबाट २०७२ सालमा निर्मित नेपालको संविधानले कानूनी रुपमा मुलुकलाई संघीय संरचनामा लगे अनुरूप उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ अन्तर्गत नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयको गठन भएको छ भने प्रदेश सरकार अन्तर्गत बागमती प्रदेशमा विषयगत मन्त्रालयको रुपमा नेपाल सरकारको मिति २०७४/१०/१० को निर्णय अनुसार उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्थापना भई कार्य संचालन गर्दै आएको छ । यस मन्त्रालय अन्तर्गत उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय बागमती प्रदेश र सो मातहतका १३ जिल्लामा जिल्लास्तरीय कार्यालयहरू रहेका छन् ।

बागमती प्रदेशको उद्योग वाणिज्य र उपभोग्य सामग्रीको आपूर्ति क्षेत्रलाई सबल र सुदृढ तुल्याउँदै औद्योगिक वातावरण सिर्जना, लगानी तथा व्यापार प्रवर्द्धन, सहजीकरण र नियमन, औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण, औद्योगिक पूर्वाधारको व्यवस्था जस्ता मुख्य कार्यमा मन्त्रालय संलग्न रहँदै आएको छ । यसको लागि उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रसँग सम्बद्ध आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्ने, तर्जुमा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई विभिन्न मन्त्रालय, अन्य निकाय, निजी क्षेत्र तथा सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने, सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी पृष्ठपोषण गर्ने लगायतका कार्यमा मन्त्रालय संलग्न रहँदै आएको छ ।